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दो से अधिक बच्चे होने पर भारत के इस राज्य में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

भारत की जनसँख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं. देश में आज जो बेरोजगारी, मंदी, गरीबी, प्रदुषण और अन्य समस्याएं हैं उसमे इंडिया की पापुलेशन का बड़ा हाथ हैं. बढ़ती आबादी के चलते देश की अर्थव्यस्था को भी गहरा धक्का लग रहा हैं. ऐसे में ये जरूरी हो गया हैं कि देश की बढ़ी जनसँख्या पर रोक लगे जाए. ऐसा नहीं हैं कि सरकार इस बारे में कोई काम नहीं कर रही हैं. वे विज्ञापनों के माध्यम से हमेशा लोगो के बीच जागरूकता फैलाती दिखाई दी हैं. पर समस्यां ये हैं कि हमारे भारत के लोग देश से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं. जब तक उन्हें कोई लालच नहीं दिया जाए या सख्ती से नियम नहीं बनाया जाए तब तक वो जनहित के बारे में सोचते ही नहीं हैं. मसलन पर्यावरण प्रदुषण का मामला भी एक ऐसी ही चीज हैं.

खैर ‘हम दो हमारे दो’ ये स्लोगन आप कई बार सुने ये देखे होंगे. हालाँकि बहुत कम लोग हैं जो इसका बराबरी से पालन भी करते हैं. ऐसे लोगो को सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार उन्हें तरह तरह की स्कीम का लालच भी देती हैं. कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका तीन से ज्यादा बच्चे वाले माता पिता को लाभ नहीं मिलता हैं. इसी कड़ी में भारत का एक राज्य बड़ा कदम उठाने जा रहा हैं. वो अपने राज्य में ऐसा नियम ला रहा हैं जिसके तहत जिन भी लोगो के दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी करने का अवसर नहीं दिया जाएगा.

गौरतलब हैं कि भारत में सरकारी नौकरी को लेकर लोग बड़े दीवाने से रहते हैं. इसे पाने के लिए बहुत मारामारी चलती हैं. बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग भी छोटे पद वाली सरकारी नौकरी जैसे पियून का पद की परीक्षा दे देते हैं. कुल मिलकर कई लोगो के लिए सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती हैं. ऐसे में तीन से ज्यादा बच्चों वालो को इसे प्राप्त करने का अवसर ना देना एक सही दिशा में कदम हैं. इससे शायद भारत की जनसँख्या को नियंत्रित करने में मदद मिल जाए.

इस राज्य में लागू होगा नियम

चलिए अब आपको बताते हैं कि ये नियम भारत के किस राज्य में लागू होने जा रहा हैं. दरअसल ‘आसाम’ सरकार ने ये निर्णय लिया हैं कि 1 जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालो को राज्य में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. बता दे कि सितंबर 2017 में आसाम असेंबली ने ‘पापुलेशन एंड वूमेन एम्पावरमेंट पालिसी ऑफ आसाम’ को पास किया था. इसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करने वालो को ‘टू चिल्ड्रन पालिसी’ का पालन आवश्यक रूप से करना पड़ेगा. हालाँकि इसे अब लागू वर्तमान सरकार करने जा रही हैं.

वैसे आपकी इस पालिसी के बारे में क्या राय हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए. क्या आपको लगता हैं इस नियम को पुरे देश में अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए? साथ ही आप इस ‘हम दो हमारे दो’ कथन से किस हद तक सहमती रखते हैं ये भी बताए. आप ये निर्णय देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए जरूर ले.


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